काठमाडौँ — संसद विघटनका मुद्दा संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ । निवेदक र विपक्षी सरकारका कानुन व्यवसायीले आ-आफ्ना तर्क राखिसकेपछि अहिले उक्त विवादमा एमीकस क्युरीले सुझाव दिइरहेका छन् ।
शुक्रबारको बहसमा एमीकसका रूपमा बहसमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री कार्कीले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू थप्नुपर्ने बताएका थिए । उनले बृहत् पूर्ण इजलास मागिरहेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा नै न्यायाधीश थप्नुपर्ने सुझाव दिए । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अलवा चार न्यायाधीश हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराले भने सर्वोच्च अदालत संविधानको व्यवस्था बाहिर जान मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘सर्वोच्च अदालत यो संविधानको फ्रेम बाहिर जान मिल्छ र ?,’ उनको प्रश्न थियो ।
जवाफमा एमीकस कार्कीले भने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको संख्या थप्दा संविधान बाहिर गएको नमानिने बताएका थिए ।
संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा कति न्यायाधीश हुने भन्ने संख्या तोकेकाले त्यसलाई नाघेर अगाडि बढ्न नसकिने प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन कुन इजलासमा पठाउने भन्ने विवाद कायमै छ।
प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट आएका कानुन व्यवसायीहरूले भने संविधान र कानुनले संवैधानिक इजलासमा पुगेका मुद्दा अन्यत्र जाने व्यवस्था नै नगरेको तर्क राख्दै आएका छन् ।
