प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय राष्ट्रपतिले फिर्ता लिनुपर्ने कानुन व्यवसायीको तर्क

  हिमाल समाचार
56 Shares

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ । निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

विगतमा राष्ट्रप्रमुखले संविधानविपरीत चालेका कदमहरू फिर्ता लिएका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले राष्ट्रपति भण्डारीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता नलिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सांसदहरूले आफूमा रहेको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् सुचारु गर्न सक्ने अर्यालको तर्क थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै रहेको तर राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएको अर्यालको भनाइ छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानविपरीत कार्यकारी अधिकार आफूमा लगेको र पछि ‘जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गरेको’ उदाहरण दिँदै उनले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन राष्ट्रपतिले नमाने सभामुख र सांसदहरूले आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानका असम्बन्धित धाराको प्रयोग गरेर यस्ता निर्णय फेरि नगर्नू भनेर सर्वोच्च अदालतले सचेत गराउनुपर्ने पनि अधिवक्ता अर्यालको माग थियो ।

विगतका संविधान र अहिलेको संविधानमा संसद् विघटनसम्बन्धी व्यवस्था नितान्त फरक रहेकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि अहिलेको संविधान हेरेर फैसला गर्न अर्यालले आग्रह गरे ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार