काठमाडौँ- सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको राजपत्रमा छापिएको सूचना ल्याउन सरकारी पक्षलाई भनेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बारम्बार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।
निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सूचना राजत्रमा प्रकाशन नभएको हुनाले विघटनको सूचना अनधिकृत भएको बताएका थिए ।
त्यसपछि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि राजपत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना प्रकाशित नभएको बताए ।
राष्ट्रपति कार्यालयकाे वेबसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशित भएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन अनधिकृत भएको उनीहरूकाे तर्क थियाे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले पनि उक्त कुरा उठाएपछि इजलासले राजपत्र छ कि छैन ? भनेर सरकारी पक्षलाई साेधेकाे थियाे ।
सरकारी कदमकाे रक्षा गर्न उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीले भने जवाफ दिन सकेनन् ।
त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने, ‘तपाईंहरूसँग छ भने दिनुहाेला’ भनेका थिए ।
