ओली समूहका करिब आधादर्जन जिल्ला नेताहरुको रातारात गुम्यो पद

  हिमाल समाचार  1508 पटक हेरिएको

सोलुखुम्बु-निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहले गरेको संगठनात्मक हेरफेरलाई मान्यता नदिएपछि अहिले राजनीतिमा अर्को ट्विस्ट आएको छ । आइतबार आयोगले दुवै समूहले दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने सुनाएको छ ।

आयोगले आधिकारिता दिनु अघि नै आ–आफ्नो समूहको गतिविधिलाई तिब्रता दिएका नेकपाका दुई समुह अहिले थप जटिल परिस्थितिमा पुगेका छन् । एकीकरण भएको ३० महिनामै विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपा दुई समूहमा विभाजन भएपछि यसले गुटको राजनीति गरीरहेको पक्षवादीहरुलाई केही अवसरको सिर्जना गरेको थियो । एकीकृत पार्टीमा २ मात्र केन्द्रीय सदस्य रहेको सोलुखुम्बुका दुवै केन्द्रीय सदस्य हेमकुमार राई र राजेन्द्र बस्नेत प्रचण्ड–नेपाल समुहमा लागेपछि सोलुखुम्बुबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारी, उत्तमकुमार बस्नेत, मानवीर राई, सोनामग्याल्जेन शेर्पा र कल्पना राई गरी ५ जना केन्द्रिय सदस्यको मनोनयनमा परेका थिए । तत्कालिन अध्यक्ष राई केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित भएपछि डुफकुमार बास्तोलालाई ओली समूहले जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । सामाजिक संजालमा तस्बिर सहित बधाई अनि कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिईयो तर निर्वाचन आयोगको निर्णयले अहिले अन्यौलता सिर्जना भएको छ । पार्टीको केन्द्रिय निर्णय अनुसार चल्ने जिल्ला नेताहरु अहिले दिशाहीन बन्न पुगेका छन् । सोलुखुम्बुको मात्र हैन, अन्य जिल्लाको अवस्था पनि यस्तै छ ।

यता निर्वाचन आयोगको निर्णयले माधवकुमार नेपालको सडकको अध्यक्ष पद पनि चट भएको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपाबाट कोहि नेता निस्कन मिल्ने भए पनि विभाजन गर्न नमिल्ने ठहर गरेसँगै सडकमा पुगेर अध्यक्षको स्व घोषणा गरेका माधव नेपाल जिल परेका छन । सत्तारुढ नेकपाका दुबै समूहले गरेको छुट्टाछुट्टै निर्णय मान्यता दिन समेत योेग्य नभएको आयोगको ठहर छ । आयोगले नेकपाको दुबै समूहको गतिबिधि समानान्तर मात्र भएको जनाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि औपचारिक रुपमा दुई खेमामा छुट्एिटका सत्तारुढ दल नेकपाको ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहले आ–आफूलाई स्व घोषित आधिकारिक दावी गर्दै एक अर्को समूहका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्ने देखि सदस्यता विस्तार गर्ने, आ–आफ्नो समूहको भातृसंगठन बनाउने काम गर्दै आएका थिए । ओली समूहले गएको पौष ७ गते एकलौटी ढंगबाट आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको भेलामा ११९९ जना महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने भन्दै तत्काल थप्ने निर्णय गरेका थिए । सोही दिन प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको बैठकले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा ३१५ जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी बनेको दाबी सहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेकपा विभाजन कहिले सम्पत्तिको दावीले, कहिले मन्त्रीहरुको राजीनामा, अविश्वाको प्रस्ताव दर्ता अनि कहिले ओलीलाई साधरण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको विषयले रोचक र चासोको विषय बनीरहेका बेला आधिकारिकता र विभाजनको विषय अझ पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । निर्वाचन आयोगको निणर्यले ओली पक्ष खुशी देखिन्छ भने प्रचण्ड नेपाल समूह आक्रोशित । तर प्रचण्ड–दाहाल नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आयोगको औपचारिक पत्र प्राप्त गरेपछि थप निर्णय लिने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको समूहले सोमबार विहान मात्र फेरी थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

उता ओली समूहले माग २३ गते गर्ने भनेको कार्यक्रमका सन्र्दभमा गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत नेता ईश्वर पोख्रेलले पार्टी एकताका विषयमा बोलेका छन्।
नेकपा नेता बामदेव गौतम सुरुवात देखिनै पार्टी एकताको पक्षमा छन् । निर्वाचन आयोगको निर्णय अनि गौतम पक्षको आवाजले के पार्टी एकताका लागि वातावरण सिर्जना होला ? सम्भावनाको खेल राजनीतिमा यसै हुन्छ भन्न सकिन्न । तर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्धाको सुनुवाई संवैधानिक अदालतमा चलिरहेकाले न्यायिक हिसाबले हुने फैसलाले भने ठूलो महत्व राख्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार