काठमाडौँ- प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाईमा रिट निवेदकका पक्षबाट बहस गर्ने वकीलहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको जिकीर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा मंगलबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर संसद विघटन सिफारिस गरेको भन्दै सदनमा नगइ प्रधानमन्त्री र संसद् समाप्त नहुने जिकीर गरे ।
संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने समयमा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको आपत्ति जनाउँदै थापाले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा एकातिर ‘विघटनको अधिकार छ’ भनेको र अर्कोतिर ‘बाध्यता’ भन्नुले विरोधाभाषपूर्ण देखिएको पनि बताए ।
सोमबारदेखि बहस गर्नुभएका थापाले बाँकी अंश आज बहस गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा गत पुस ५ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीबाट सुनुवाई भइरहेको छ ।
