काठमाडौँ — संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारले गरेका नियुक्ति बदरको माग राखी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त निवेदनमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आगामी आइतबारको मिति तोकेको छ ।
उनले संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको सिफारिस र नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । सापकोटाले निवेदनमा संवैधानिक परिषद्को पुस ५ गतेको निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै उक्त निर्णयका आधारमा संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्तिको बदर गर्न पनि सभामुख सापकोटाले माग गरेका छन् ।
नियुक्तिपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिई पदभार ग्रहण गरिसकेका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई कामकारबाही गर्न नदिन पनि रिटमा माग गरिएको छ । त्यस्तै उनीहरुको नियुक्ति यथास्थितिमा राख्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने सभामुख सापकोटाले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।
सभामुख सापकोटासँग दाहाल-नेपाल नेतृत्वको नेकपाका नेताहरु शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ र रेखा शर्मालगायत पनि अदालत पुगेका थिए । निवेदन दर्ता भइसकेको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । सभामुखले पेस गरेको निवेदनमा ३९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ। तिनमा संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष, सदस्यलगायत सबै पदाधिकारीहरू छन् ।
असंवैधानिक ढंगले ल्याएको अध्यादेशका भरमा अपूरो संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा सिफारिस गरेका ३२ जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा बुधबार शीतलनिवासमा शपथ गराइएको थियो।
फाइल तस्विर
