डाक्टरकाे बिरामी जाँच शुल्क पुरानै कायम गर्नु : स्वास्थ्य मन्त्रालय

  हिमाल समाचार
49 Shares

काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) र निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन नेपाल (अफिन) ले संयुक्तरुपमा बढाएको डाक्टरकाे बिरामी जाँच शुल्क कार्यान्वयन नगर्न सम्पूर्ण अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुल्क वृद्धिप्रति सरकारकाे सहमति नभएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। यसअघि शुल्क बढाउने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सहमति नभएपछि एनएमए र अफिनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै एकतर्फी रुपमा शुल्क बढाएका थिए ।

नयाँ शुल्क दर अधिकतम ८२५ रुपैयाँ र न्युनतम ३७० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसमा नर्सिङ होम तथा अस्पतालहरुले थप २० प्रतिशत सर्भिस शुल्कसमेत जोडन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । यस अनुसार अब बिरामीले डिएम एमसिएच गरेका चिकित्सकलाई देखाउँदा ९९० रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विना तयारी र विना सहमति एकलौटी ढंगले शुल्क बढाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए। मन्त्री त्रिपाठीले परामर्श शुल्कका विषयमा थप छलफल गर्न मन्त्रालय तयार रहेको पनि बताए ।

एनएमए र अफिनले बुधबार बढाएर सार्वजनिक गरेको नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका एमबीबीएस र बिडिएस गरेका चिकित्सकले ३ सय ७० र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका चिकित्सकले ४ सय ५० रुपैयाँ लिन सक्नेछन्।

एमबीबीएस र बिडिएस पास गरेर डिप्लोमा तालिम लिएका ५ वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले चिकित्सकले ५१५ र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ५९० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन्।

यस्तै, एमडि र एमएस र एमडिएस चिकित्सकको हकमा ५ वर्षसम्म अनुभव भएकाले ६६० र ५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ७०० रुपैयाँ लिन पाउनेछन्। डिमए तथा एमसिएच गरेका डाक्टरको हकमा ५ वर्षसम्म अनुभव भएकाले ७७० रुपैयाँसम्म लिन पाउनेछन्।

डिएम र एमसिएच गरेर ५ वर्षभन्दा धेरै अनुभव भएका चिकित्सकले ८२५ र एमडी र एमसएमडिएस गरेर १० वर्षभन्दा धेरै अनुभव भएका चिकित्सकले बिरामी जाँच गरेबापत ८ सय २५ रुपैयाँसम्म लिन पाउनेछन्।

बिहीबार मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै एकतर्फी बढाइएको शुल्क मान्य नहुने जनाएकाे छ । प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७७ माघ ४ गते मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा रहेको कमिटीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले थप निर्णय गर्नुपर्ने तथ्यलाई नबुझी एकलौटी गरेकोले निर्णय अमान्य हुने उल्लेख गरेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार