काठमाण्डौँ – प्रदेश सरकारको ४ बर्ष व्यतित हुँदा पनि प्रदेश नं १ ले नाम पाउन सकेको छैन् । किरात, कोशी, विराट, कोशी–किरात र सगरमाथाको नाम चर्चामा छ । यी नामबाट प्रदेश संसदले सहमतिबाट वा दुई तिहाइ मत सहित प्रदेशको नामांकरण गर्छ भन्ने चासो बाँकी नै छ । तर प्रदेशले तीन जना मुख्यमन्त्री पाएपनि प्रदेशको न्वारन हुन बाँकी छ ।
शेरधन राई र भिम आचार्य मुख्यमन्त्री हुँदा नामांकरण विषय संसद बैठकमा लाने भनिएपनि कुनै प्रगति हुन सकेन । अहिले राजेन्द्र राईले पनि नामांकरणको विषयमा विभिन्न फोरममा बोल्दै आएका छन् । तर काम हेर्न बाँकी छ ।
यहि विषयमा आज हामीले प्रदेश नं १ मा सरकारको नेतृत्व गरिएको एउटा राजनीतिक दल तथा सत्तारुढ गठबन्धन साझेदार दल नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का नेता तथा प्रदेश सभा सदस्य राजन राईसँग कुराकानी गरेका छौ ।
तपाइहरुको कार्यकाल सकिदा पनि प्रदेशको न्वारन हुदैन क्या हो ?
(हाँस्दै)शिखर जी, यो प्रश्न धेरैपटक सोधि सक्नुभयो । अहिलेसम्म नाम टुंग्याउन नसक्नु दुखद हो तर अब हामीसँग कुनैपनि विकल्प छैन् । सबै प्रदेशको नामांकरण भइसकेको अवस्थामा प्रदेश १ लाई नामांकरण दबाब अझ बढ्यो ।
नाम प्रदेश नं १, काममा चाँही लाष्ट, अब त लाज पनि लजाउने बेला भएन र भन्या ?
तपाईले भनेको कुरामा म सहमत छु । अब हामी नामांकरण विषयलाई हिउँदे अधिबेशनमा विषय प्रवेश गराएर टुंगोमा पु¥याउछौ ।
भनेको सके सहमतिबाटै, नसके मतदानबाट नामांकरणको विषय टुग्याउनुहुन्छ ?
त्यही नै हो, सकेसम्म सहमतिबाट, नत्र संसदको दुई तिहाइ संख्याबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
प्रदेशको नामका लागि जति नाम चर्चामा छन् । ती नामहरुमा हरेक राजनीतिक दल भित्र फरक मत भएकै कारण मतदानबाट पनि नामांकरण टुंग्याउन जटिलता छ भन्छन् नी । यर्थाथ के हो ?
हो, यहि जटिलताकै कारणले नामांकरणको विषय सर्दै सर्दै आएको हो । अनौपचारिक छलफलमा सहमति असंभव र दुई तिहाइबाट पनि छिनोफानो हुन गाह्रो देखिएकाले नै मुख्यमन्त्रीज्यूहरुले संसदमा विषय प्रवेश गराउन आँट नगर्नु भएको हो की भन्ने लाग्छ । न सहमति, न दुई तिहाई मत । जटिलता छ तर प्रक्रियामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन् ।
