सोलुका २० गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार आयोगको कारबाहीमा

  हिमाल समाचार  1102 पटक हेरिएको

सोलुखुम्बु – स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका सोलुखुम्बुका २० उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परेका छन् । पटक–पटक सुचनामार्फत ताकेता गर्दा पनि निर्वाचन खर्च बुझाउन बेवास्ता गरेको भन्दै आयोगले जिल्लाका २० उममेदवारलाई साँढे तीन लाखको दरले कारबाही गरेको छ ।

कारबाही पर्नेमा नेपाली काँग्रेसबाट खुम्बुमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका चुङबा शेर्पा र निर्मला थापा मगर, कांग्रेसबाटै माप्य दुधकोशीमा पालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका चन्द्र बहादुर राई, माप्य दुधकोशीमै अध्यक्षका स्वतन्त्र उम्मेदवार ढल बहादुर मगर, अध्यक्षकै उम्मेदवार बनेका मंगोल नेश्नल अर्गनाइजेशनका रुद्र बहादुर राना मगर, माप्यमै नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी जुनितामाया मगर आयोगको कारबाहीमा परेका छन् ।

त्यस्तै, थुलुङ दुधकोशीमा पालिका अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका मंगोल नेश्नल अर्गनाइजेशनका मन कुमार गुरुङ, नेचासल्यानमा पालिका अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका जनता समाजबादी पार्टी नेपालका हेमन्त राई, राष्ट्रिय जनता पार्टीका भवनाथ शर्मा ढुंगेल, उपाध्यक्षका उम्मेदवार नेकपा एकिकृत समाजबादीका डिल्ली बहादुर राई र जनता समाजबादी पार्टी नेपालकी लाकी शेर्पालाई पनि आयोगले कारबाहीको सूचीमा राखेको छ ।

महाकुलुङमा पालिका अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सागर किराँती, उपाध्यक्षका उम्मेदवार छविमाया कुलुङलाई पनि आयोगले कारबाही गरेको छ । नेपाली कांग्रेसबाट महाकुलुङमा पालिका उपाध्यक्ष जितेकी विपना कुलुङ पनि निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा परकी छिन् । लिखुपिकेबाट ४ उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका डम्बर बहादुर बस्नेत, उपाध्यक्षको उम्मेदवार प्रमिला बस्नेत कार्की, अध्यक्षका उम्मेदवार नेकपा एमालेकी सुस्मा लामा शेर्पा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विजय बस्नेत पनि आयोगको कारबाहीमा परेका छन् । सोताङ गाउँपालिकाबाट अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका दिपक खड्का, उपाध्यक्षका उम्मेदवार सरस्वति राई (नाछिरिङ) र जनता समाजबादी पार्टी नेपालबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार बनेका नन्दराज नाछिरिङले पनि जरिवाना वापतको तीन लाख पचास हजार आयोगलाई बुझाउनुपर्ने छ ।

स्थानीय तह तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्नेछ। समयमै खर्च विवरण पेश नगरेका गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई आयोगले जनही ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार