सोलुखुम्बु, फागुन ३ । सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका प्रवेश गर्ने प्रत्येक यात्रुबाट प्रति पटक रु ५० र मालबाहक सवारीसाधनबाट प्रति पटक एक क्विन्टलको रु १० ‘सडक मर्मत शुल्क’ को नाममा असुल्ने निर्णय स्थानीय सरकारले लागू गरेको छ । गाउँपालिकाले गत माघ ८ गतेदेखि यो गैरकानुनी निर्णय लागू गरेको हो ।
जनताको करबाट बनेको सार्वजनिक सडकमा फेरि नागरिकहरूबाट शुल्क लिने मनोमानी निर्णयले स्थानीय सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक बजेटबाट निर्माण भएको संरचना प्रयोग गरेबापत दोहोरो शुल्क तिर्नुपर्ने यो कदम कानुनी दायराभन्दा बाहिरको दमनकारी नीति हो।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई आवतजावत गर्न खुला पहुँचको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, गाउँपालिकाले कानुनको धज्जी उडाउँदै यात्रुहरूमाथि नयाँ आर्थिक बोझ थोपर्नु जनताको ढाड सेकाउने निर्णय बाहेक केही होइन। स्थानिय सरकार जनताको प्रतिनिधि हो कि गिरोह ?
जनताकै करबाट निर्माण भएका सडकलाई निजी सम्पत्ति ठानेर अवैध असुली गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारकै वैधतामाथि प्रश्न उब्जिएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार यस्तो प्रकारको शुल्क लगाउन प्रतिनिधिसभाबाट पारित कानुनी आधार आवश्यक पर्छ । तर स्थानीय सरकारलाई यो अधिकार छैन ।
गाउँपालिकाले कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी मनपरी शुल्क असुल्न थालेको देखिन्छ । विश्वका केही देशहरुले टोल सुधार शिर्षकको नाममा सिमित सुल्क लिने गरेको उदाहरण पनि नभएको हैन तर नेपालको परिपेक्षमा मुलुकको कानुनले न त्यो परिकल्पना गरेको छ नत स्थानीय तहलाई नै त्यो अधिकार सुम्पिएको छ ।
देशका ७५३ स्थानीय तहमा यो खाल्को अभ्यास काहीँ छैन तर खुम्बु सरकारले भने मुलुकमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर नागरिकको ढाड सेक्ने काम गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारलाई देशको संविधान र कानुन नमान्ने छ र ?
स्थानीय सरकार पनि यहि मुलुकको संविधान अनुसार बनेको हैन र ? हैन भने नेपालको संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको नागरिकलाई आवतजावत गर्न खुला पहुँचको अधिकार किन स्थानीय सरकारबाटै हनन हुँदै छ ?
जस मुताबिक खुम्बु सरकार त्यसको विरुद्धमा धमाधम शुल्क असुल्न उद्दत छन् । यसरी नागरिकलाई आर्थिक शोषण गर्नु केवल स्वेच्छाचारीता मात्र नभई सरासर गैरकानुनी कार्य भएको यश क्षेत्रका जानकारहरुको तर्क छ ।
उनीहरुका अनुसार स्थानीय सरकारले सार्वजनिक संरचना प्रयोग गरेबापत नागरिकसँग जबर्जस्ती पैसा असुल्नु जनताको अधिकारमाथिको ठाडो हमला हो । जस विरुद्ध नागरिक समाजले दरिलो आवाज उठाउन जरुरत छ ।
यदि आज जनताले आवाज उठाएनन् भने भोलि थप नाजायज शुल्कको भारमा नागरिकलाई थिच्ने षड्यन्त्र नहोला भन्न सकिन्न ।
त्यसैले नागरिक र संविधानको समेत बर्खिलाभ हुने यस अवैध निर्णय स्थानीय सरकारले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। यता गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षसँग प्रतिक्रिया लिन टेलिफोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन । गाउँ कार्यपालिका सदस्य ल्हाक्पा ग्याल्जेन शेर्पाले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नै पालिकाले १५ औं गाउँसभाबाट निर्णय गरेर उक्त राजस्व लिइएको बताउनुभयो ।
नियम कानुनले दिए बमोजिम पालिकाले राजस्व संकलन गरेको भन्दै प्रत्येक यात्रुबाट नभइ प्रत्येक गाडीको सिटको पैसा लिइएको पनि उहाँको भनाइ छ । तर पालिकाले असुलेको उक्त शुल्कको भार यात्रुलाई नै पर्ने यातायात व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
