सोलुखुम्बु, १४ चैत । कार्यसम्पादनका आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका सोलुखुम्बुलाई वित्तिय समानीकरण अन्तगर्त १४ करोड बढी अनुदान रकम प्रदान गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण हुने न्यूनतम, सुत्र र कार्यसम्पादनमा आधारित भएर १४ करोड ३१ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने भएको हो । गत वर्ष सरकारले १२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट नगरपालिकालाई दिएको थियो ।
यस्तै थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकालाई १२ करोड ३७ लाख, नेचासल्यानलाई १० करोड ९७ लाख, महाकुलुङलाई १० करोड ९४ लाख, माप्यदुधकोशीलाई १० करोड २६ लाख, खुम्बु पासाङल्हामुलाई १० करोड २६ लाख, सोताङलाई ८ करोड ४८ लाख र लिखु पिकेलाई ७ करोड ८ लाख बजेट सरकारले प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा सिफारिस गर्दा आयोगले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा रहेका प्रवन्धहरुलाई मुख्य आधारको रुपमा लिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) खण्ड (घ) मा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम, कर्तव्य र अधिकार यस आयोगको हुने व्यवस्था रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको निर्धारण गर्दा न्यूनतम अनुदान, सुत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित अनुदानका रुपमा वर्गिकरण गरी देहायका सूचक, भार र तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा (३), (४) र (६) तथा धारा २५१ को उपधारा (१) को देहाय खण्ड (घ), राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (घ) एवम् दफा १६ को उपदफा (१) र (२) एवं अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (१), दफा १८ को उपदफा (२) र दफा २८ अनुसार सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
