सोलुखुम्बु, बैशाख ९ । सगरमाथा क्षेत्रको थामे बस्तीमा जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्तिबाट प्रभावित समुदायको पुनर्निर्माण कार्यलाई नेपाल सरकारले आफूले नै अगुवाइ गरेर अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। नेपाल सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाहीले खुम्बु गाउँपालिका– ५ थामेमा साथसाथै संस्थाले आयोजना गरेको आरोही सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शाहीले बाढीपीडित बस्तीको पुनर्निर्माणलाई सरकारले ‘अपनत्व’ लिएको जानकारी दिनुभएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय पृथ्वी दिवसको अवसर पारेर आज यहाँ आयोजित आरोही सम्मेलनमा मन्त्री शाहीले बाढीका कारण भत्किएको थामे बस्तीको अवस्थाबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्कालीन पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि अब सरकारले स्पष्ट रणनीति सहितको कार्ययोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। थामेमा गत वर्ष आएको बाढी हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता र जलवायु संकटको ज्वालान्त उदाहरण भएको मन्त्री शाहीको भनाइ थियो।
उहाँले भन्नुभयो, “हिमताल फुटेर आएको बाढीले थामे बस्तीमा विनाश निम्त्याएको छ। यो केवल स्थानीय प्राकृतिक घटना होइन, यो वैश्विक जलवायु परिवर्तनको असर हो।
नेपालले कुनै गल्ती नगरे पनि जलवायु संकटको सजाय भोगिरहेको छ।” मन्त्री शाहीका अनुसार हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तनप्रति अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो र यस्तो संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा नेपालले थप कडा आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। “अब जलवायु संकटबारे केवल बहस होइन, कार्यान्वयनमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ,” मन्त्री शाहीले भन्नुभयो।
सगरमाथा संवादको पूर्व तयारी
थामेमा आयोजित उक्त आरोही सम्मेलनलाई सरकार आगामी दिनमा गर्न लागेको सगरमाथा संवाद–२०८२ को पूर्व तयारीका रूपमा लिइएको छ। सगरमाथा संवाद हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय न्याय, हिमाली जीवनशैली र पर्यटनका विषयमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय बहसको मञ्च हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उक्त सम्मेलनमा मन्त्री शाहीका अतिरिक्त नेपाल सरकारका रक्षा मन्त्री मानवीर राई, पर्यावरण तथा पर्वतारोहण क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न संघसंस्था, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ख्यातिप्राप्त आरोही, वातावरणविद्, सञ्चारकर्मी र स्थानीय बासिन्दाको उपस्थिति रहेको छ ।
स्थानीय पुनर्निर्माणको माग र सरकारी प्रतिबद्धता
थामेमा हिमताल फुटेर आएको बाढीले दर्जनौं घर बगाउनुका साथै खेतीयोग्य जमिन, पुल, पदमार्ग, बिजुली लाइन, खानेपानी योजना र धार्मिक संरचनामा समेत क्षति पुर्याएको थियो। बस्तीका अधिकांश परिवार विस्थापित भई हाल अस्थायी टहरा र छिमेकी क्षेत्रका घरहरूमा शरण लिएका छन्।
सात वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणका कामहरू अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा मन्त्री शाहीले अब पुनर्निर्माणलाई राज्यको प्राथमिकतामा राखेर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै योजना कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। “हामी पीडितको पीडामा मलम लगाउने काम गर्छौं। थामेलाई फेरि सुरक्षित, समृद्ध र स्वाभिमानी बनाउने जिम्मा सरकारको हो,” उहाँले जोड दिनुभयो। मन्त्री शाहीले जलवायु संकटको सामना गर्न नीति, योजना र कार्यक्रम मात्रै पर्याप्त नभई जनस्तरको सहभागिता, समुदायको सशक्तिकरण र स्थानीय अनुभवको समावेशीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सरकार मात्रले सम्भव हुँदैन। नीति निर्माता, जनप्रतिनिधि, संचारकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार सबै लाग्नुपर्छ त्यसका लागि सरकार तयार छ ।”
