सोलुखुम्बु – सोलुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले कोरोना संक्रमणको कारण देखाउदै केन्द्र सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे नमान्ने बताएका छन् ।
केन्द्र सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला अध्यक्ष राईले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै विद्यालय संचालनको अधिकार स्थानीय सरकारमा हुदाहुदै पनि विना परामर्श विद्यालय बन्द गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् ।
उनले विद्यार्थीको स्वास्थ्य प्रति गम्भिर भएको र त्यत्तिनै विद्यार्थीको भविष्य प्रति पनि चिन्तित रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय सन्चालनका अधिकार स्थानिय तहमा निहित हुँदै गर्दा विना परामर्श हचुवाको भरमा शिक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकाल्दै विद्यालय बन्द गर्न उर्दी जारी गर्दैमा हामीले बन्द गर्दैनौं । हामी हाम्रा विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य प्रति गम्भिर छौं । उत्तिकै शैक्षिक भविष्यप्रति पनि । हेक्का रहोस, सिंहदरवारको चौघेरामा बस्नुहुने मन्त्री र सचिव ज्युहरु भन्दा बढ्ता चासो र चिन्ता हामीलाई छ । हिजो सङ्कटको बेला पनि हाम्रा नागरिकहरुलाई सुरक्षित राख्न हामी फिल्डमा लडेका थियौ । अझै पनि तयार छौं तर फर्मान मान्न तयार छैनौं ।’
यो पनि पढ्नुहोस् ।
सरोकारवालाहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई देखाएर विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय केन्द्र सरकारबाट नगर्न सुझाव दिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरुले विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताए ।
कतिपयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन र वैकल्पिक सिकाइको सुनिश्चितता गर्न पनि सुझाएका छन् ।
छलफलमा आएका सुझावहरुलाई जस्ताको तस्तै सरकारसमक्ष पुर्याउने मन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक निर्णय हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
कसले के सुझाव दिए ?
छलफलमा सहभागी नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एक ठाउँमा प्रभाव पर्यो भनेर सबै ठाउँमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताए । कुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ, त्यहीअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ उनको भनाइ थियो । ‘संघीय सरकारमा केन्द्रीकृत मानसिकता छ, विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा केन्द्रबाट निर्णय गर्नुहुँदैन’, उनले भने । उनले विद्यालय सम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखे ।
निजी विद्यालयको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भारतमा बढेको संक्रमणलाई देखाएर यहाँ आतंक फैलाउने काम भइरहेको बताए । उनले भने ‘भारतमा फैलिएको संक्रमणलाई देखाएर यहाँ आतंकित बनाउने काम नगरौं । यहाँ विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन ।’ उनले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि केन्द्र सरकारले एकैपटक नगरी स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालय बन्द गर्ने भन्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने बताए । ‘विद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नगरेको पाइएमा विद्यालय व्यवस्थापनलाई कारबाही गर्नुपर्छ । अहिले नै विद्यालय बन्द नगरौं’ उनले भने ।
एन प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाको भरमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताए । ‘अहिले विद्यालय बन्द गर्ने स्थिति छैन । यदि हल्लाको भरमा सरकार विद्यालय बन्द गर्छ भने एन प्याब्सनलाई त्यो स्वीकार्य हुने छैन’ उनले भने ।
छलफलका सहभागीले अनुगमन समिति बनाएर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेको वा नगरेको अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिए । अनुगमन नगरेको पाइएमा विद्यालयको अवस्था अध्ययन गरी कारवाही गर्ने नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले बताए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीले नेपालको भौगोलिक विविधतालाई ध्यानमा राखेर विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘जीवन, जीविकोपार्जन र ज्ञानलाई समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । एउटा मात्रै पाटोलाई हेरेर निर्णय गर्नुभएन ।’
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले पनि कोरोनाको प्रभावअनुसार क्षेत्रगत रुपमा निर्णय हुनुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्यालय केन्द्रीय महासंघका कृष्ण थापाले विद्यालय बन्द गर्ने भए वैकल्पिक सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकका सहभागीले छलफलमा उठेका विषयका आधारमा निर्णय गर्न माग गरे । तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम थपलियाले सहभागीले दिएको सुझावलाई मनन गरिने बताए ।
