न्यायालय विवादमा फसेको महिना दिन बढि भो । प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजिनामा माग्दै नेपाल बार एशोसियसन सहित कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । सर्वोच्च अदालतमा पाँच सातादेखि जारी गतिरोध अन्त गर्न सत्ता गठबन्धनले गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र नेपाल बारले एक स्वरले राजीनामा माग्दा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पछि हट्न तयार नभएपछि उनको बहिर्गमनका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले पहल सुरु गरेको हो ।
यता, प्रधानन्यायधिशको तजविजबाट तोकिदै आएको पेशी गोला प्रणालीबाट तोक्न शुरु गरेपछि न्यायधिशहरु इजलासमा फर्केका छन् तर प्रधानन्यायधिश संग बेन्च सहकार्य गर्नका लागि न्यायधिश तयार नभएकाले न्याय सम्पादनको काम अझै जटिल रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउछन् ।
न्यायालय विवादले तत्काल समाधानको बाटो लिने संभावना कम देखिएको सन्दर्भमा नेपाल बार एशोसियसनका पुर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्कासंग सहकर्मी शिखर गजरकोटेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
न्यायालय विवादको निकास के हो ?
महिना दिन बढि भन्दा पनि अदालत भित्रको न्यायसम्पादनमा समस्या आएकोे करिब दुई बर्ष नै भइसक्यो । धेरै समय कोभिडका कारणले पनि न्यायसम्पादनमा समस्या निम्त्यायो । पछिल्लो महिना दिन प्रधानन्यायधिशको राजिनामा माग्दा मै गयो । प्रधानन्यायधिशले भष्ट्राचार गर्नुभो । विचौलीयाको नाईके हुनु भो भन्ने आरोप लागिसकेपछि उहाँले सहज रुपमा बाटो खुला गर्नुपर्छ नी । उहाँ पनि एउटा सचेत नागरिक हो । उहाँपनि त लाग्या होला नी, स्वतन्त्र अदालत हुनुपर्छ ।
मनमा त होला नी, काम जे गरेपनि । उहाँले सर्बोच्चलाई स्वच्छ प्रकारले हाँक्न सक्नुभएन । आफ्नै न्यायधिशलाई त विश्वासमा लिन सक्नुभएन । तिनै न्यायधिशहरुले शुरुमा आन्दोलन शुरु गरेका थिए । अब अहिले प्रधानन्यायधिश बाहेकको फूल बेन्च बस्छ । त्यो फूल बेन्चले गोलाप्रथा लागू गर्ने भनेर निर्णय गर्छ । त्यो चाँही राजपत्रमा प्रकाशन भएर कार्यान्वयनमा आइसक्यो ।
न्यायाधिशले प्रधानन्यायधिश संग इजलास सहकार्य नगर्ने भनिरहेका छन् । यति हुँदा सम्म पनि उहाँ जबरजस्ती हठ प्रदर्शन गर्नु भनेको यो भन्दा नाङगो नाच त के हुन्छ र ? मैले त धेरै आन्दोलन देखेँ तर यस्तो अटेरी मान्छे देखेको थिइन् । म उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राजिनामा दिएर न्यायलय विवादको सहज निकास दिनुहोस् । न्यायालयलाई बन्धक बनाउने कामबाट हात झिक्नुहोस् ।
प्रधानन्यायधिशको हठका अघि तपाईहरुको आन्दोलन सेलाउदै गएको हो ?
आन्दोलन मत्थर भएको छैन् । हामीले अस्ति मात्रै मूलुकभरका १८ वटा बार इकाइहरुमा गएर आन्दोलनको आब्हान ग¥यौ । त्यहाँका मुख्य न्यायधिशहरुले के भन्छन् भने हामीले पनि प्रधानन्यायधिशलाई सोझै भेट्न सक्दैनौ । ती विचौलियालाई भेटेपछि मात्र भेट्न सक्छौ । उहाँहरुको पनि त्यस्तो कुण्ठा छ । प्रधानन्यायधिशले राजिनामा दिन्न भन्न पाउनुहुन्न । विपक्षि दलका नेताहरुले पनि उहाँलाई उकास्नु हुदैन् । कि भष्ट्राचार सहितको न्यायालय चाहिन्छ भन्नुप¥यो होईन, स्वतन्त्र, स्वच्छ न्यायालयको कल्पना हो भने आरोप लागिसकेपछि पदबाट राजिनामा दिनुपर्छ । ढिलो चाँडो राजिनामा नदिएर सुखै छैन् ।
गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने निर्णयले अदालत भित्रको भष्ट्राचारको लहरोलाई कमजोर बनाउला नी ?
प्रधानन्यायधिशले राजिनामा दिएपनि अदालत भित्रको विकृती पुरै हट्छ भन्ने होईन । गोलाप्रथामा पनि बदमासी हुन सक्छ । तर केही नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हो । दिगो समाधानका लागि अटो मेसिनमा जानुपर्छ । सम्पुर्ण तयारी नभएसम्म गोला प्रथाबाट काम चलाउँ भन्ने मात्र हो । अटो मेसिनमा जानुपर्छ भनेको चाँही प्रधानन्यायधिशलाई सत्रु मानेर त हैन नी । भष्ट्राचारयूक्त न्यायलय हुनु भएन भन्ने हाम्रो चाहना हो । भष्ट्राचारमुक्त न्यायालय स्थापनामा प्रधानन्यायधिशले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
गोलाप्रथा दिगो समाधान होईन । यसमा पनि आर्थिक चलखेल हुन सक्दछ । अहिले जुन विसंगती छ । मुद्धा छानेर आफूले लिने, मन नपरेका मुद्धा अरुलाई दिने, आफूले भनेको मान्ने मान्छेकोमा मुद्धा राख्ने समस्या छन् । तत्कालको लागि केही हदसम्मको नियन्त्रणका लागि गोला प्रथाको पनि भूमिका रहन्छ । विसमा उन्नाइस होला । बाँकी विसंगती क्रमश घटाउदै हटाउने बाटोमा हामी सबै लाग्नुपर्छ ।
गोलाप्रथा प्रणालीमा आर्थिक चलखेल कसरी हुन सक्छ ?
गोला बनाउने र तान्नै मान्छे नै हुन् नी । यो भन्दा अघि पनि गोलाप्रथा हुँदा आफूले चाहेको मुद्धाको गोला चुच्चो बनाउने, गोलो बनाउने जस्ता हर्कत भएका थिए । त्यसमा पनि चलखेल हुन सक्छ । हुदैन् भनेको होईन् तर प्रधानन्यायधिशको तजविजले तोकिएको पेसी भन्दा धेरै हदसम्म सुधारको आभाष गर्न सकिन्छ । तर यस प्रणालीलाई स्वतन्त्र बनाउनका लागि बारको प्रतिनिधि, महान्यायधिवक्ताको प्रतिनिधि, स्वतन्त्र नागरिकको प्रतिनिधि राखौँ भनिएको हो । अहिले यो अभ्यास गरौँ । भोलि अटो मेसिन लागू गर्नुपर्छ । त्यसमा समस्या आउलान् । कसरी क्रसचेक गर्न सकिन्छ । ती सुधारका विकल्पहरुलाई पनि निरन्तर परीक्षण र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधिशले राजनिामा दिएर बाहिरिए भनेपनि अदालत भित्रको वेतिथी अन्त्य हुन्छ भन्ने त होईन रहेछ नी ?
विकृत संस्कारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति बाहिरिएपछि अदालत भित्रको वेतिथी पनि नियन्त्रण हुदै जान्छ । लेवल घट्दै जाने हो र घटाउदै लाने हो । हाम्रो ध्यानमा त्यस्ता कुरामा जानुपर्छ ।
प्रधानन्यायाधिशको हठको पछाडी कहि न कहिको ढाडस मिलेको होला नी, उहाँलाई ?
विपक्षि दलका साथीहरुले पनि उचाल्ने काम गर्नुहुदैन् । उहाँलाई पनि स्वतन्त्र अदालत चाहिन्छ होला नी, चाहिदैन् भन्या ?
विपक्षि दल भनेको एमालेलाई दोषारोपण गर्न खोज्नुभएको हो ?
बजारमा त्यस्तै हल्ला आएकाले भनेको हूँ । विपक्षिहरुको ढाडसका कारण प्रधानन्यायधिशको हठ लम्बिएको हो भन्छन् ।
हैन, एमालेले परमादेश जारी गर्ने न्यायाधिश सहितले सामूहिक राजिनामा दिनुपर्छ भनिरहेको छ नी ?
त्यसैले त मैले तपाईलाई भनेको नी । त्यतिखेर संसद पुर्नस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधिशहरुको राजिनामा मागिदैछ । पुर्नस्थापनामा प्रधानन्यायधिश हुनुहुदैनथ्यो । फैसला आफ्नो विपक्षमा आयो भन्दैमा प्रधानन्यायाधिशमा प्रश्न उठेको बेलामा अन्य न्यायाधिशले पनि राजिनामा दिनुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ र ?
त्यसोभए न्यायलय विवादको निकास के त ?
यसको निकास भनेको उहाँले राजिनामा दिनु नै हो । लिङगीरिङ गर्दै आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सक्छु की भन्ने होला तर त्यो अवस्था छैन् । राजिनामाको वातावरण बन्दै आएको छ । न्यायधिशले बेन्चमा सहकार्य नगर्ने भनिरहेका छन् । गोला प्रणालीमा पनि उहाँ सहभागी बन्न पाउनुहुन्न । त्यसबाट तोकिने पेसीमा पनि न्यायधिशले बेच्न सहकार्य गर्न चाहदैन् । यस्तो अवस्थामा न्यायसम्पादन कसरी गर्न सकिन्छ । न्याय सम्पादनलाई अवरोध राखिराख्नु भन्दा उहाँले राजिनामा दिएर अहिलेको गतिरोधलाई फुकाउने बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ ।
अब तपाइहरुको आन्दोलनलाई मुर्त रुप दिनका लागि सरकारले काँध थाप्ला त ?
सरकार बनाएको पाँच दलीय गठबन्धनले त भनिसक्यो नी । राजिनामा देउ या विदा बस । अदालतको गतिरोधलाई निकास देउ । त्यहाँ भन्दा बढि त के भन्नु र ?
सरकारले चाह्यो भने महाअभियोगको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ नी ?
त्यो उहाँको तजविजले गर्ने कुरा हो । तत्काल महाअभियोगको प्रक्रिया थाल्दा अदालत प्रति राजनितिक हस्तक्षेप होला भन्ने पनि होला । संसद बाहिरबाटै निकास निस्कन्छ भने किन हस्तक्षेप गर्ने भन्ने सोचमा सरकार देखिएको जस्तो लाग्छ । अदालत भित्रैबाट विवादको समाधान खोज भन्ने प्रष्ट सन्देश दिइसकेको अवस्था छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले न्यायाधिशलाई गुन तिर्नुछ, तिर्छौ भनेको के भन्न खोजेको होला ?
उहाँले त्यसो किन भन्नुभयो ? मैले कसरी थाहा पाउँ र । सरकार गठनको बेलामा राष्ट्रपति संविधानको व्यवस्था भन्दा बाहिर हिड्न खोज्नुभएकाले संविधानले यसो भन्छ भनेर बाटो देखाइदिएको मात्र हो । यसलाई गुन सम्झेर भन्नुभएको होला । संविधानत गर्नुपर्ने काम गरेन या गर्नु नपर्ने काम गरेमा परमादेश जारी हुन्छ । न्यायाधिशहरुले गरेको त्यहि न हो । यो संवैधानिक फैसलालाई लिएर सार्वजनिक रुपमा बोल्दै हिड्नु शोभनीय हैन ।
प्रचण्डले पटक पटक गुनको पैँचो तिर्नुछ भन्नुमा कतै संसद पुर्नस्थापना र परमादेशको विषयमा सेटिङ पो थियो की ?
उहाँले किन त्यस्तो बोल्नुहुन्छ । उहाँलाई नै थाहा हुने कुरा भो । मैले जानेको भनेको ती सबै फैसला संविधानलाई टेकेर गरिएको हो । उहाँले किन त्यस्तो भनिरहनुभएको छ । एमालेले परमादेशको विषयलाई किन पछ्याइरहेको छ । मैले बुझ्न सकेको छैन् । न्यायधिशहरुले गुन लगाउने होईन, संविधान र कानुनको ब्याख्या र व्यवस्था अनुसार छिनोफानो गर्ने हो नी । भष्ट्राचार गर्नका लागि सेटिङ छ भन्दैमा हरेक मुद्धाको फैसला सेटिङमा भएको हो भन्न भएन नी ।
सरकार र गठबन्धन खुलेर नबोल्नुको पछाडी आफैँलाई सरकारमा ल्याएको न्यायालयको विरुद्धमा खरो रुपमा उत्रदा गाह्रो पर्ला भन्ने पनि प¥यो की ?
बोलेकै छन् । यहाँ भन्दा कति बोल्नु ? खरो रुपमा उत्रदा न्यायालय माथी राजनितिक हस्तक्षेप जस्तो देखिएला नी । अदालत स्वतन्त्र निकाय भएकाले राजनितिक हस्तक्षेप पनि सुहाएन फेरि । महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा लगाइहाल्छन् नी ।
अदालतमा कायममुकायम (कामु)तोक्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको छ नी ?
कोभिड लागेर हस्पिटल भर्ना भएको व्यक्ति, कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टीनमा बस्नुपर्छ । कोभिड भएको व्यक्ति अदालत हाजिर हुन्छु भन्नुको अर्थ कोभिड नभएको पुष्टि भएन र ?
आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ नी । मैले भन्ने गरेको छु । अहिलेसम्म राजिनामा दिनुहोस् । हामी तपाईलाई फूलमाला लगाएर विदाई गर्छौ भनेका छौ । अटेर गरिरहे जुत्ताको माला लगाएर अदालतबाट निकाल्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । त्यो आन्दोलनको अन्तिम विकल्प हुनसक्छ । आफैँ अन्यायमा परेपछि बल्ल न्यायको महत्व थाहा हुन्छ । आफू नपर्दा सम्म हरेक विषय सामान्य लाग्छ ।
भनेपछि प्रधानन्यायाधिश अघोषित विदा बसेजस्तो देखियो ?
उहाँ काममा फर्कन असमर्थ नभएपछि वरिष्ठताको आधारमा कामु तोक्न सकिने र न्यायसम्पादनको कामलाई अघि बढाउन सकिन्छ नी । अर्कोलाई कामु दिनुपर्छ भनेर अदालत हाजिर हुन्छु भन्नुभएको छ । कोभिड अरुलाई सार्दै हिड्न पाईन्छ ? यो कुराले पनि कोभिड संक्रमणको सूचना गलत र नाटक जस्तो देखिन्छ ।
अदालतको कामकारबाही रोकियो भन्ने चिन्ता पनि त होला ?
चिन्ता हुनेले अर्कोलाई जिम्मेवारी दिन पनि सक्र्छ । संविधान अनुसार अघि बढे भइहाल्यो । राजा मरे राज्य रहदैन् भनेजस्तो उहाँ नहुदा सर्बोच्च नै चल्दैन् भन्ने त होईन् । उहाँको नहुदा वा बर्हिगमनपछि पनि अदालत त चल्छ ।
प्रधानन्यायाशिधको राजिनामा मागमा अदालत भित्र प्रधानन्यायाधिशको भाग पु¥याउनु पनि एक हो भन्छन् नी ?
(हाँस्दै)भष्ट्राचारमा लिप्त भएकाले राजिनामा माग गरेका हौँ । अर्को कोही प्रधानन्यायाधिश बन्ला भनेर आन्दोलन चर्काएका हैनौ । त्यसमा हामीलाई वास्तै छैन् । हामी स्वतन्त्र र भष्ट्राचारमुक्त न्यायालय चाहन्छौ । रोलक्रम अनुसार कोही आउछन् । त्यो विषयले हामीलाई हर्ष न, विस्मात । केही फरक पदैन् ।
प्रधानन्यायाधिश माथी भष्ट्राचारको आरोप हो भने उहाँलाई राजिनामा दिएर मात्र किन छुट दिने ?
त्यैभएर त, हामीले भनेका छौ नी, नामै किटेर । न्यायालयबाट अकुत सम्पत्ती कमाएको सम्पत्ति शुद्धिकरणमार्फत छानबिन गर्नुपर्छ भनेर । प्रधानन्यायाधिश रहदासम्म उहाँलाई कारबाही गर्न मिल्दैन् । संविधानले रोकेको छ । राजिनामा दिएपछि यो प्रक्रिया शुरु गर्ने, नगर्ने अर्कै पाटो भो नी ।
अझैपनि प्रधानन्यायाधिशले अटेरी गर्नु भो भने तपाईहरुको अबको बाटो के हुन्छ ?
आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुन्छ नी । मैले भन्ने गरेको छु । अहिलेसम्म राजिनामा दिनुहोस् । हामी तपाईलाई फूलमाला लगाएर विदाई गर्छौ भनेका छौ । अटेर गरिरहे जुत्ताको माला लगाएर अदालतबाट निकाल्नुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । त्यो आन्दोलनको अन्तिम विकल्प हुनसक्छ । आफैँ अन्यायमा परेपछि बल्ल न्यायको महत्व थाहा हुन्छ । आफू नपर्दा सम्म हरेक विषय सामान्य लाग्छ । आफैँ परेपछि परिस्थिती अनुसार विषय महत्वपुर्ण बन्दछ । स्वतन्त्र र भष्ट्राचारमुक्त न्यायलयको आवश्यकता त्यसबेला मात्र महसुस हुन्छ ।
संसद अधिबेशन मंसिर २८ मा आब्हान भएको छ । संसदमा यो विषले प्रवेश पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
लामो समयसम्म अदालत बन्दक बन्ने अवस्था आयो भने स्वतन्त्र न्यायालयका लागि जस्तासुकै विकल्प पनि रोज्नुपर्ने हुन्छ । सचेत नागरिकले दबाब सृजना गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायालय त चाहियो, चाहियो ।
कानुन व्यवसायीहरुले पनि अकुत सम्पत्ती कमाएका छन् नी ?
हाम्रो एजेण्डा त्यो पनि हो । यदि कानुन व्यवसायीहरुले पनि गलत बाटोबाट सम्पत्ती जोडेका छन् भने छानबीन र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छौ । कानुन व्यवसायीहरु दुधले नुहाएका छन् भन्ने भनाई पटक्कै होईन् । भएका विकृती अन्त्यका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग नै हो ।
गोलाप्रथा प्रणाली लागू भएपश्चात न्यायाधिशहरु इजलासमा फर्केको खबर पनि छ । यस्ले तपाईहरुको आन्दोलन कतै फितलो हुन्छ की ?
प्रधानन्यायाधिशरहितको बेन्च बस्ने भएकाले आन्दोलन फितलो हुदैन् । प्रधानन्यायाधिश सहितको इजलास बस्ने होईन् । न्यायाधिशले इजलास चलाए भने न्यायसम्पादनको काम रोकिदैन् । जस्ले जनतालाई फाईदै गर्छ ।
न्यायालयमा आर्थिक चलखेल निमिट्यान्न पार्न निकै कठिन छ भन्छन् नी ?
हो, भइरहेका वेतिथीलाई कम गर्दै लैजाने हो । आजको भोलिनै सव ठिकठाक भइहाल्छ भन्ने होईन् । आर्थिक चलखेल त, विचौलियाहरुले मुद्धा हेर्दाहेर्दै, गोलाप्रथाबाट पेसी तोकेपछि पनि हुन सक्छ । त्यस्ता गतल कदमको संभावनालाई विस्तारै कमजोर बनाउदै लैजान सके अदालत भित्रको खुलेआम चलखेललाई नियन्त्रण गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।
