विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले तीन बुँदे सहमति सरकारले पालना नगरे हातमा दही जमाएर नबस्ने चेतावनी दिएको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतले पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लब र प्रवक्ता प्रकाण्डलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उक्त दलले सरकारी कदमको विरोध गरेको छ । यहि विषयमा कुराकानी गर्न आजको हिमाल टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य चिरन पुन । नेता पुनसँग सहकर्मी शिखर गजरकोटेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
ललितपुर अदालतको पक्राउ पुर्जीबाट तपाईहरु विचलित बन्नुभएको हो ?
कुनै विचलितको कुरा होइन नी यो । राज्य सत्ताको वेइमानी, छलकपटपुर्ण, खेदजनक, भत्र्सनायोग्य, आपत्तीजनक, निन्दनीय जुन कार्य छ नी । यसको जनताले डटेर सामना गर्छन् । हाम्रो पार्टी प्रतिवाद गर्छ । किन विचलित हुनु र ?
सामना गर्छौ भन्नाले कसरी ?
हामीले राज्यसँग २०७७ फागुन २१ गते ३ बुँदे सम्झौता मार्फत शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएका हौ नी त । तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको सरकार र हाम्रो पार्टीको सहमतिपछि हामी खुला राजनीतिमा आएका हौँ । त्यसबेलाको ३ बुँदे सहमतिमा बुँदा नं २ र ३ मा झुटा मुद्धा खारेजी र जेलमा रहेका साथीहरुलाई रिहा गर्ने विषय छ । त्यो विषय राज्यले कार्यान्वयन गरेको छैन् । अहिले पनि हाम्रा ३८ जना साथीहरु विभिन्न जेलमा राखिएकै अवस्थामा छन् । झुटो मुद्धा खारेज गरिएको छैन् । फेरि यस किसिमको बदनियतपुर्ण पक्राउ पुर्जीको नाटक गरिराखेको छ । यसलाई हामीले राज्यको वेइमानीको रुपमा लिएका छौ । विषयमा पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ती पनि आएको छ ।
हामीले भनेका छौँ की, राज्यले जबरजस्ती युद्धमा धकेल्ने षड्यन्त्र हो यो । शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्ने षड्यन्त्र हुँदैछ । अर्को अर्थमा भन्नुहुन्छ भने क्रान्तिकारीलाई दमन गर्ने षड्यन्त्र हो । सहमति भनेको त द्धिपक्षिय हुन्छ नी, एकपक्षिय सहमति कहाँ देख्नुभएको छ । सरकारले सहमतिलाई हेक्का राख्नुपर्छ । राज्यको यो कदमको हामीले डटेर प्रतिकार गर्छौँ । हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने बेलामा पनि राज्य सत्ताको ठूलो हुंकार थियो । जनताले प्रतिकार गरेपछि राज्य ठिक ठाउँमा आइपुग्यो । पानीको फोकाजस्तै फुट्यो । फेरि अहिले हामीमाथी षड्यन्त्र हुँदैछ । यो कदमको पनि प्रतिकार गर्छौ ।
विप्लवसँग दुई विकल्प छन्, त्यो भनेको एउटा भूमिगत हुने, अर्को हतियार उठाउने । कतिपयले यो सम्म पनि भन्न भ्याइसके ।
अहिले त हामी सरकारसँगको ३ बुँदे सहमति अनुसार शान्तिपुर्ण राजनीतिमै छौँ नी । हामीले इमानदारीपुर्वक सहमति कार्यान्वयनका लागि जोड दिइरहेका छौँ । सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध बन भनिरहेका छौँ । हामीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीसहित सरोकारवालालाई भेटेर सहमति कार्यान्वयन जोड दिइरहेका छौँ । त्यसको ठिक विपरित राज्यले कदम चाल्नु दुखद हो । राज्य जुन वेइमानी प्रस्तुत गर्दैछ । यसको विरोधमा जनताले आवाज उठाउँछन् । अरु कुनै उपायबारे सोचेका छैनौँ ।
अझै क्लियर गरौँ न, ३५ दिन भित्र अदालत छिर्ने वा भाग्ने ?
हामी अदालत किन जाने ? सरकारले त्यो बेला नै हाम्रो पार्टीसँग सम्पुर्ण मुद्धा खारेज गर्छौँ भन्ने अहिले आएर घोका दिन पाइदैन् । हामीले अदालतको ढोका चाहर्नुपर्ने बाध्यता छैन् । राजनीतिक सहमति मार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएका हौँ । जहाँसम्म आन्दोलनको कुरा छ, शान्तिपुर्वक राखिएको जनताको मागलाई सरकारले सुन्दैन भने त्यसको विरोध गर्छौँ । विश्वभरि भएको पनि त्यहि त हो । भर्खरै इरानमा जनताले संसद भवन नै कब्जा गरिदिए । श्रीलंका र अफगानस्थानको घटना देख्नुभयो । त्यसकारणले हाम्रो पार्टीलाई देखाएर राज्यले एमसीसी र एसपिपी जस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने षड्यन्त्रमा सरकार अघि बढेको छ । यो कदम हाम्रो पार्टीलाई स्विकार गर्ने कुरै भएन । जनताले पनि विरोध गर्छन् ।
