सोलुखुम्बु, चैत ९ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले भूटानलाई सम्भावित ‘रेड लिस्ट’ (आप्रवासनसम्बन्धी कडा निगरानी सूची) मा राख्ने विषयमा चर्चा भइरहेको छ। यदि भूटानलाई यस सूचीमा समावेश गरियो भने यसले भूटानी नागरिकहरूलाई आश्चर्यमा पार्नेछ ।
किनकि यो निर्णयको ठोस कारण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। हालसम्म भूटान अन्तिम सूचीमा रहने वा अन्य श्रेणीमा राखिने भन्ने निश्चित छैन। तर विभिन्न घटनाहरू र आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दाहरूले अमेरिकी प्रशासनलाई यस्तो कदम चाल्न दबाब दिएको हुन सक्छ।
सम्भावित कारणहरू:
१. नेपालमा भएको आप्रवासन घोटालाको प्रभाव
सन् २०२३ मा नेपालमा भएको चर्चित भूटानी शरणार्थी घोटालाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ठुलो प्रभाव पारेको थियो।
सो घोटालामा, केही नेपाली नागरिकहरूले आफूलाई भूटानी शरणार्थीको रूपमा दाबी गरी अमेरिकी भिसा प्राप्त गरेको खुलासा भएको थियो।
यस घोटालामा नेपालका उच्चस्तरीय अधिकारीहरू, राजनीतिज्ञहरू र शरणार्थी शिविरका वरिष्ठ व्यक्तिहरू संलग्न भएको आरोप लागेको थियो।
अमेरिकाले नेपालमा भएको यो प्रकरणलाई भूटानको आप्रवासन व्यवस्थापनसँग पनि जोड्न सक्ने सम्भावना छ।
२. क्यानडामा अवैध प्रवेशको घटना
थप रूपमा, केही भूटानी नागरिकहरू अवैध रूपमा क्यानडा प्रवेश गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।
यस घटनामा संलग्न पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको थियो, जसले भूटानको आप्रवासन प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप निगरानीमा ल्याएको छ।
३. अमेरिकी आप्रवासन निगरानी र निर्वासनको तथ्यांक
संयुक्त राज्य अमेरिकाको होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागका अनुसार, सन् २०१३ देखि २०२२ सम्म २०० भूटानी नागरिकहरूलाई अमेरिका भित्र अवैध रूपमा बसोबास गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो।
यस्ता गतिविधिहरूले भूटानी नागरिकहरूलाई आप्रवासनसम्बन्धी कठोर निगरानीमा पार्न सक्ने देखिन्छ।
भूटान सरकार र अमेरिकी अधिकारीहरूको सम्भावित प्रतिक्रिया
अहिलेसम्म भूटान सरकार वा अमेरिकी प्रशासनले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यदि भूटानलाई अन्तिम ‘रेड लिस्ट’ मा राखियो भने, यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निम्न रूपमा देखिन सक्छ । भूटानी नागरिकहरूको अमेरिकी भिसा प्रक्रियामा कडाइ हुन सक्छ।
अमेरिका जाने भूटानी शरणार्थीहरूमाथि थप कडा अनुसन्धान हुन सक्छ।भूटानी आप्रवासनसम्बन्धी नीतिहरूलाई अमेरिकी प्रशासनले पुनः मूल्यांकन गर्न सक्छ।
भूटान सरकारले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग कूटनीतिक वार्ता गरेर यस विषयमा प्रस्टता ल्याउने सम्भावना छ। यदि ठोस प्रमाणसहित भूटानले आप्रवासन व्यवस्थापनमा सुधारको प्रतिबद्धता देखायो भने, अमेरिकी प्रशासनले निर्णय पुनःविचार गर्न सक्नेछ।
भूटानलाई अमेरिकी ‘रेड लिस्ट’ मा राख्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक घोषणा भएको छैन। तर नेपालमा भएको शरणार्थी घोटाला, क्यानडामा अवैध प्रवेश, र अमेरिकी आप्रवासन उल्लङ्घनका घटनाहरूलाई हेर्दा, भूटान कडा निगरानीमा पर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
यदि भूटान यस सूचीमा पर्यो भने, यसले भूटानी नागरिकहरूको आप्रवासन प्रक्रियामा कठिनाइ निम्त्याउनेछ। अबको भूटान सरकारको कूटनीतिक कदमले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
