सोलुखुम्बु – सर्वोच्च अदालतले सगरमाथालगायत हिमालको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । हिमालहरुमा दिनदिनै फोहोर बढेको भन्दै सर्वोच्चले नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मातला माथेमाको संयुक्त इजलासले हिमालहरू सफा राख्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको हो ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले २०७६ भदौ १८ गते दायर गरेको रिटको ४ वर्षपछि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सामर्थ्यले भ्याउने संख्या र समय निर्धारण गरेर मात्र आरोहणको अनुमति दिन भनेको छ ।
प्रदूषण हुन नदिन आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्म पुग्दा र फर्किंदा पैदलयात्रालाई नै अनिवार्य बनाउनुपर्ने तथा हिमालको आधार शिविरदेखि चुचुरोसम्म हेलिकोप्टर प्रयोग नगराउन आदेशमा भनिएको छ । सरकारले सगरमाथासहितका ४ सय १४ वटा हिमाल आरोहणका लागि खुला गरेको छ ।
यी हिमाल बर्सेनि हजारौंले आरोहण गर्छन् । आरोहीले लैजाने सामान हिमालमै छोड्दा आधार शिविरभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा फोहोर बढ्दै गएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेका नेपालका हिमाल र हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको भन्दै त्यसबाट हिमताल विस्फोट हुने र बाढीपहिरो आउने जोखिमसमेत औंल्याएको छ ।
