मरुभूमिले मात्र घेरीएको देशमा कृषि क्षेत्रमा सोचे भन्दा चार गुणा सफलता हासिल भएको छ तर कृषि जैविक विविधतामा धनी र कृषिबाट नै जिविकोपार्जन गर्ने करिब ८० प्रतिशत जनता भएको हाम्रो देश नेपालको हालत सयको तरकारी काट्ने वितिकै सकिन्छ अनि हजारको नोट साट्ने वितिकै सकिन्छ भने झै रहेको पाईन्छ । नेपाल एक कृषि प्रधान देश भएता पनि कृषि क्षेत्रको गतिमा आम नेपाली कृषकले सोचे अनुरुप परिवर्तन नभएको पाईन्छ । देशको संरचना परिवर्तन भए लगतै प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान कार्यविधि, २०७६ लागु भएको छ । प्रदेश सरकारबाट कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि उपलब्ध गराइने अनुदानलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रभकारी, दिगो तथा प्रतिफलमा आधारित बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, प्रशासकिय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. १ सरकारले यो कार्यविधि बनाएको छ ।
सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने किसान भन्नाले किनेर सामान नखाने भनेर बुझ्न सकिन्छ । तर हाम्रो देश नेपालमा किसान भन्नाले आफु सग भएको जग्गामा आफ्नो सिप,ज्ञान,मिहिनेत तथा आर्थिक लगानी गरि खेतिपाति/अन्नबाली, तरकारीबाली वा आफ्नो जिवनशैली पूरा गर्न आफुलाई आवश्यक पर्ने बाली उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई नै किसान भनिन्छ । प्रदेश सरकारको कार्यविधि अनुसार अनुदान भन्नाले प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट अनुसारको स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम कृषि उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिबृद्धि, बजारीकरण, विविधिकरण वा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि कृषकलाई प्रदान गरिने नगद सहुलियत भनेर बुझ्नु पर्दछ । त्यसैगरि अनुदानग्राही भन्नाले यस कार्यविधि बमोजिम छनौट भएका कृषि उद्यमी, कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि विकाससँग सम्बन्धित समिति र कृषि व्यवसायीलाई बुझ्नु पर्दछ । प्रदेश सरकारबाट अनुदानग्राहीलाई प्रदान गराइने रकम कार्यक्रमको प्रकृति हेरेर परियोजना लागत पाँच लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा कम लागत भएका परियोजनालाई कुल लागतको पच्चहत्तर प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन त्यसैगरि पचास लाख देखि पाँच करोड सम्म लगानी भएको कृषि व्यवसायमा सम्बन्धित अनुदानग्राहीले प्राप्त गरेको अनुदान रकमको पचास प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारलाई कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार सम्झौतामा तोकिएको अवधि भित्र फिर्ता गर्नु पर्दछ ।
म एक कृषि क्षेत्रको कर्मचारी भएको हुनाले म जस्ता अन्य कर्मचारी साथीहरुले पनि कृषिमा आमूल परिर्वतन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्दछ । आज भोली धेरै व्यक्तिहरु बाट मैले बसमा, भेलामा तथा सभाबाट सुन्ने गरेको छु कि, पाउनु पर्ने किसानले अनुदान नै पाएको छैन्न् भनेर, यदि त्यस्तो हो भने अनुदान कसले पायो त ??? अनुदान पाउने जति सबै नक्कली किसान हुन त ??? अनुदान पाएका किसानले पनि किन निरन्तर रुपमा काम गरेन् त ??? यस्ता विभिन्न प्रश्नहरुले मेरोमा कौतहल्ता जगाउछ । अनि फेरी मनमा प्रश्न गर्दछु , यस्तो हुनुमा कर्मचारी, किसान, सरकार वा नितिनियमको दोष हो त ??? तसर्थ अब हामी सबैले सहि र सकारात्मक बाटो छानी अगाडी बढाउनु पर्दछ । सक्कली किसानले पनि अनुदान पाएको केही वर्ष मात्र काम गर्ने प्रचलन रहेको छ भने नक्कली किसानले अनुदान पाएको वर्ष मात्र काम गर्ने गर्दछन । अर्को कुरा हाम्रो कृषि सम्बन्धि नितिनियम अति विपन्न वर्ग तथा असली कृषकलाई समेट्ने प्रकृतिको नै छैन । जग्गा कम भएका तर असली किसानहरुले हाम्रो कृषिको नीतिनियम अनुसार प्रस्ताव पेश नै गर्न सक्दैन्न् । तसर्थ जस्ले नीतिनियम अनुसारको कागजात पुराउन सक्छ उसले मात्र अनुदान पाउने गर्दछ । जस्ले गर्दा काम अपूरो तथा लक्ष्य अनुरुपको हुदैन र कृषि तथा कृषि क्षेत्रका कर्मचारीलाई दोष आउने गर्दछ । र कतिपय कर्मचारीले बजेट फिर्ता नहोस भनेर नियम पूरा गरेका कृषकलाई अनुदान दिने गर्दछन भने कतिपयले आर्थिक लोभ गरि मिलोमतोमा अनुदान दिने गर्दछन । अर्को अचम्मको कुरा किसानलाई उत्पादन गर्नुस भन्दा उहाहरुले भन्ने गर्नु हुन्छ कि हाम्रो उत्पादनले बजार नै पाउदैन भनेर, तर हामी बजारमा तरकारी किन्न जादा अति नै महगों लाग्छ , किन यति महगो भन्दा व्यापारीहरुले अभाव छ अनि इन्डियाबाट तरकारी आउछ त्यही भएर हो भनेर भन्नु हुन्छ ।
तसर्थ अन्तयमा, समग्र कृषि क्षेत्रको प्रगति तथा कृषकहरुको आर्थिकस्तरमा सुधार ल्याउन अब अनुदान भन्ने कार्यविधि नै हटाउनु पर्दछ । अब अनुदान होइन कृषकलाई ऋण दिनु पर्दछ । दश लाख भन्दा कम लगानी गर्ने कृषकलाई विना धितो ऋण दिनु पर्दछ । उक्त ऋण पाच वर्ष भित्र तिर्नु पर्दछ र व्याज पनि तिर्न नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ र कम्तिमा तराइको हकमा १५ कट्ठा र पहाडको हकमा १० रोपनीमा खेति गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । तर दश लाख भन्दा माथि लगानी गर्ने ठुलो कृषकलाई धितो तथा व्याज प्रक्रिया अत्तरगत ऋण दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ र कम्तिमा तराइको हकमा ५ देखि १५ बिघा र पहाडको हकमा २० देखि ४० रोपनीमा खेति गर्नु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । दश लाख भन्दा कम ऋण प्राप्त गरेका कृषकले पाच वर्ष सम्म निरन्तर काम गर्नु पर्ने र दश लाख भन्दा माथि ऋण प्राप्त गरेका कृषकले दश वर्ष सम्म निरन्तर काम गर्नु पर्ने नीतिनियम बनाउनु पर्दछ । कृषकलाई सहज हुने नीतिनियम बन्न जरुरि छ यो होइन कि कृषकलाई अड्काउने तथा अप्ठ्यारो पर्ने प्रकृतिको नीतिनियम हुनु भएन । कागजात कम तर काम धेरै हुने तरिकाको नीतिनियम बनाउन अति नै आवश्यक छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुहरु सरकारले किन्न सक्नु पर्दछ वा बजार व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । ऋण प्राप्त गरेका कृषकहरुलाई निरन्तररुपमा प्राविधिक टिमले ज्ञान र सिप दिनु पर्दछ । प्राविधिक टिमले बनाएको कार्ययोजना अनुसार कृषकले काम गर्नु पर्दछ । हाल देशका विभिन्न स्थानहरुमा कृषि सम्बन्धि अध्ययन गराउने कलेज, क्याम्पस तथा शिक्षण सस्थाहरु दिन प्रति दिन बढ्दै गएको पाइन्छ । कृषिका विधार्थीले आफ्नो प्रमाणपत्रको आधारमा ऋण प्राप्त गरि कृषि पेशालाई सहजरुपमा अंगाल्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारले कृषकको समस्यालाई मध्यनजर गरि बाटो, पुल, बजार तथा संकलन केन्द्र, विजुली वत्ति र सिंचाईको व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । कृषि क्षेत्र धेरै कुरामा निर्भर हुने गर्दछ तसर्थ किसानको जोस जागर, कर्मचारीको सकारात्मक तथा दृढ सोच, सरकारको सहज नीतिनियम तथा विकासका कार्यक्रम, र बजारको राम्रो व्यवस्थापन भएमा मात्र समग्र कृषि क्षेत्रको विकास हुने गर्दछ । कृषक, व्यापारी, तथा होटल व्यवसाय विजको संजाल स्थापना गर्नु पर्दछ । आम नेपाली जनताले कृषि प्रधान देशको अस्थित्वलाई बचाउन आ आफ्नो योगदान निस्वार्थ र निश्पक्षरुपमा सोचेर अगाडी बढ्नु पर्दछ अनि मात्र हाम्रो देश नेपालको “समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली” अहिलेको प्रमुख नाराको अर्थ रहन्छ ।
