काठमाडौँ- राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि बिहीबार हुने उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई जिताउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार अपिल गरेका छन् । मंगलबार मात्रै निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मौन अवधि सम्बन्धमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ ३ गते रातिदेखि मौन अवधि सुरु भएको जनाएको थियो ।
आयोगले मंगलबार ४ गते राति १२ बजेदेखि मौन अवधिको आचारसंहिता लागु हुने भन्दै यसअवधिमा चुनाव प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नपाइने, तथा सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यमबाट पनि मत माग्न नपाइने जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको अपिलमा भनिएकाे छ- ‘जेठ ६ गते वागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा कमरेड रामबहादुर थापा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ,’ ओलीले जारी गरेको अपिलमा छ, ‘उहाँको विजयले कम्युनिष्ट आन्दोलनको भावनात्मक एकतामा समेत बल पुर्याउने छ । तसर्थ, यस निर्वाचनमा एकतावद्ध भएर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनु हुन आग्रह गर्दछु ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु, लाखौं जनताको हृदयमा रहेको निर्वाचन चिन्हलाई अवमूल्यन गर्नु र पार्टी निर्णयको विपक्षमा उभिएर मत खसाउने जस्ता विषय हाम्रो जस्तो पार्टीमा त कल्पना बाहिरको कुरा हो । यस्ता प्रवृत्ति बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुनै पनि पार्टीका लागि समेत स्वीकार्य या क्षम्य हुनै सक्दैनन् ।’
उपनिर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा खिमलाल देवकोटा प्रतिस्पर्धामा छन् । विपक्षीले अगाडि सारे पनि देवकोटाले चाहिँ आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनेका छन् । जसपाको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूह र एमालेको झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूहको समेत उनलाई समर्थन रहेको बताइएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ मा पनि मौन अवधिमा पालन गर्नुपर्ने आचरण बुँदामा ‘निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने’ भनिएको छ । साथै आचारसंहितामा नेपाल र प्रदेश सरकारका मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा प्रचार प्रसार गर्न नहुने भनिएको छ । आचार संहिताको ६ नम्बर दफामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । यसमा त्यस्ता व्यक्ति उम्मेदवार नै बनेको खण्डमा भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार प्रसार गर्न पाइने भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको कानुन हेर्ने उपसचिव लक्ष्मी शर्मा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अपिल जारी गर्नुलाई आचार संहिता उल्लंघन हो कि होइन भन्नलाई आयोगले जाँचबुझ गर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘आयोगको प्रक्रिया अनुसार आचारसंहिता उल्लंघनमा उजुरी परेमा आयोगले जाँचबुझ तथा अनुगमन संयन्त्र्र गठन गर्नेछ । त्यसरी गठन गरिएको संयन्त्रले आचारसंहिता उलंघन गरेको पाएमा १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ’ उपसचिव शर्माले भने ।
