काठमाडौँ- संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटहरुमाथि भइरहेको सुनुवाईका क्रममा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको जवाफ फिर्ता लगेको खुलेको छ ।
यि दुवै कार्यालयले सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाएको जवाफ फिर्ता लगि केही सच्याएर आज शुक्रबार पुनः ल्याएको स्रोतको दावी छ । यसरी अदालतमा पठाइसकेको जवाफ झगडिया पक्षले फिर्ता लैजान पाउँदैन । फिर्ता लगेर फेरी ल्याइएको जवाफमा केही सच्याइएको जनाइएको छ ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिसको सक्कल प्रति सर्वोच्च अदालत परिसरमा विपक्षी वकिलले सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा विभिन्न कामका लागि दुई तिहाई बहुमतको सरकार आवश्यक भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा जाने निर्णय गर्नुपरेको उल्लेख छ ।
रिट निवेदक पक्षले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सक्कल प्रति सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लगेर नफर्काएकोमा इजलास समक्ष उठाएका छन् । पुस २३ गते प्रधानममन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सक्कल प्रति फिर्ता लगेको थियो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुपर्ने कारण खुलाउँदै जनता र राष्ट्रको सर्वाधिक महत्व र प्राथमिकताको विषयलाई बेवास्ता गरी निहीत स्वार्थ, व्यक्तिगत कुण्ठा, आग्रह र पूर्वाग्रहलाई केन्द्रमा राखी अनेक तरहले सरकारमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेकाले सरकारले कामै गर्न नसक्ने स्थिति बनेपछि यो कदम चाल्नुपरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि गम्भीर प्रहार गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासमा विचलन ल्याई अराजकता सिर्जना गर्न खोज्ने र अख्तियार लगायत संवैधानिक अंगहरुमाथि नियोजित प्रहार गर्ने तथा छिमेकी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध, साझेदारी र विकास सहायता परिचालनमा प्रतिकुल असर पर्ने गरि अभिव्यक्ति दिने कार्य भएको निर्णयमा उल्लेख छ ।
