काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएपछि यस विषयमा छलफल भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले असहमति जनाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदन संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो भनेर सोधेका थिए । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिएका हुन्।
निवेदकहरूलाई संवैधानिक इजलासले १ घण्टा समय दिएको छ । अहिले उक्त मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राख्ने पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरिरहेका छन् । उनले क्षेत्राधिकारको विषयलाई उठाएका छन् ।
यसअघि बिहान सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
-फाइल फोटो
