सोलुखुम्बुका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थमन्त्रालयले समानिकरण बजेट कटौती गरेको सवालमा आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको चौथो किस्ताको समानिकरण अनुदानको ५० प्रतिशत रकम कटौति गर्नु संविधानको मर्म विपरित रहेको बताएका हुन् ।
यसरी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने रकम अन्य प्रयोजनका लागि कटौती गरेर जनताको हित विपरित काम गरेको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले बताए । बजेट कटौति वा फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै मेयर शेर्पाले मन्त्रलायले गरेको निर्णय स्थानिय सरकारको हितमा नरहेको बताए । साथै अयोग्य लडाँकुलाई रकम दिन लागिएको भन्दै यस विषयमा समेत उनले आपत्ति जनाए ।
थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने चौथो किस्ताको समानिकरण अनुदानको ५०% रकम कटौती गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय गलत रहेको बताए । काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी दिने बेला गरिएको निर्णय जनविरोधी र वित्तीय संघीयताको मर्म विपरीत रहेको उनको भनाई छ । स्थानीय सरकारले पाउनुपर्ने बजेट स्थानीय सरकारलाई नै शतप्रतिशत निकासा दिन जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् ।
नेचासल्यान गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विना राईले काम सम्पन्न भईसकेकालाई भुक्तानी दिन र काम गर्न धेरै बाँकी रहेकाले सरकारको यो निर्णय स्थानीय सरकारको मर्म विपरित रहेको बताईन् ।
