काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै निर्वाचन आयोगले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ती दुई दल एकीकरणपछि गठन भएको नेकपा खारेजीको जानकारी दिने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै गत आइतवार उनको नेतृत्वमा रहेको नेकपालाई मान्यता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गरी सोही नाममा पहिला दर्ता भएको दलले मान्यता नपाउने ठहर गरेको थियो।
अब निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग राजनीतिक दल भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ।
साथै, २०७५ जेठ २३ गतेपछि गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा आयोगमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा दर्ता भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) नामक दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६(१) ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ बमोजिम राजनीतिक दलका रूपमा कायम रहिरहन सक्ने नदेखिँदा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को हकमा अर्को नयाँ नाम र चिह्न तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) को हकमा नयाँ नाम प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्न ती दलका नेतालाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले प्रकाशित गरेको एउटा विज्ञप्तिमा एकीकरणसम्बन्धी निर्णय अदालतको फैसलाले बदर भएकाले अब ती दुई दलले ”एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली,२०७४ विपरीत नहुनेगरी दुवै दलले आआफ्नो केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरी” एकीकरणपछि बन्ने दलको ”नयाँ नाम र चिह्न समेत प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र” आयोगमा निवेदनसहित उपस्थित हुन जानकारी गराउने उल्लेख छ।
